बिहार में 28 लाख 79 हजार 116 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाले राशनकार्ड धारकों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे है। इसके तहत बिहार के सभी 38 जिलों में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड की जांच कर उन्हें रद्द किया जा रहा है। राज्य में वर्तमान में 1 करोड़ 81 लाख राशनकार्डधारी हैं।

31 मई तक चलेगा अभियान: खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने सभी जिलों के डीएम को 31 मई तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल अपात्रों के राशन कार्ड को रद्द करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है। राशन कार्ड रद्द होने का सबसे अधिक असर वैसे परिवारों पर होगा जो मामूली त्रुटियों के कारण सरकारी राशन से वंचित हो जाएंगे। वहीं, सरकारी कार्यालयों में संविदा पर काम करने वालों पर भी इस का असर होगा।

दस हजार से अधिक आय है तो राशन कार्ड रद्द होगा : विभागीय सूत्रों के अनुसार वैसे व्यक्ति जिनकी आय मासिक 10 हजार से अधिक है तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। विभाग की मानें तो चार पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, आयकर भरने, एक सिंचाई वाले उपकरण के साथ ढाई एकड़ सिंचित भूमि, पांच एकड़ सिंचित भूमि, व्यावसायिक टैक्स भरने या अन्य संसाधनों से संपन्न लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाना है, लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द होगा। उधर, राशन कार्ड रद्द होने की सूचना पर अपात्र लाभुकों में हड़कंप है।

पटना में अबतक 31 हजार 490 राशन कार्ड रद्द हुए : राज्य में एक दिन पूर्व तक समस्तीपुर में सर्वाधिक 2 लाख 46 हजार 935 राशन कार्ड रद्द किए गए। वहीं, पूर्वी चंपारण में 2 लाख 36 हजार 335 राशन कार्ड रद्द किए गए है। मुजफ्फरपुर में 1 लाख 99 हजार 349 तो पश्चिमी चंपारण में 1 लाख 55 हजार 889 राशन कार्ड को रद्द किया गया है। पटना में अबतक 31 हजार 490 राशन कार्ड को रद्द किया गया है।

बिहार की हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खुलेंगे। स्वास्थ्य विभाग टेली मेडिसिन के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद अब पंचायतों में पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा प्रदान करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की मानें तो पहले ये पैथोलॉजिकल जांच की सुविधाएं प्रखंड स्तर पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद पंचायत स्तर पर भी जांच केंद्रों का संचालन किया जाएगा।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के क्रम में पैथोलॉजी जांच की सुविधाएं मिलने से मरीजों को इलाज कराने में आसानी होगी। स्थानीय सरकारी चिकित्सकों के जांच की अनुशंसा किए जाने पर आवश्यक जांच भी वहीं कराया जा सकेगा। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को छोटी-छोटी पैथोलॉजिकल जांच को लेकर अर्ध-शहरी या शहरी क्षेत्रों में जाना पड़ता है। इन जगहों पर कुकुरमुत्ते की तरह उग आए निजी पैथोलॉजिकल जांच केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण जांच नहीं होती। मरीजों का आर्थिक दोहन भी होता है। सरकार के दिशा-निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में पैथोलॉजी जांच केंद्रों के संचालन से मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा मिलेगी। विभाग इन केंद्रों पर कुछ जांच को मुफ्त और कुछ जांच को सशुल्क किए जाने की अनुमति दे सकता है। हालांकि, जांच शुल्क को लेकर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

प्रस्ताव मांगेगी समिति

राज्य स्वास्थ्य समिति टेंडर के माध्यम से पंचायत व प्रखंड स्तर पर पैथोलॉजिकल जांच केंद्रों की स्थापना को लेकर निजी क्षेत्रों से प्रस्ताव मांगेगी। इसके तहत निजी क्षेत्र के जांच लैब को सभी सुविधाएं अपने स्तर से उपलब्ध करानी होगी। 

• केंद्रों पर चिकित्सकों की अनुशंसा पर आवश्यकता के अनुसार जांच की जाएगी
• प्रखंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराई जाएंगी सुविधाएं
• खून, पेशाब व अन्य जांच को लेकर खुलेंगी लैब

सूत्रों के अनुसार राज्य के प्रखंडों में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में खून, पेशाब व अन्य जांच को लेकर पैथोलॉजिकल जांच लैब खुलेंगे। इन केंद्रों पर स्थानीय चिकित्सकों की अनुशंसा पर आवश्यकतानुसार जांच की जाएगी। उन्हीं जांच रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय चिकित्सक या टेली मेडिसिन के माध्यम से इलाज करने वाले चिकित्सक इलाज कर सकेंगे। स्वास्थ्य जांच को लेकर मरीजों को निजी पैथोलॉजिकल केंद्रों की शरण में नहीं जाना पड़ेगा।